मोदी सरकार ने किसानों के हितों को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार, 31 जुलाई 2025 को ट्वीट कर बताया कि 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) के तहत “प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना” (PMKSY) के लिए अतिरिक्त ₹1,920 करोड़ की मंजूरी दी गई है, जिससे इस योजना का कुल बजट अब ₹6,520 करोड़ हो गया है। यह कदम किसानों की सिंचाई सुविधाओं और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है।
इस योजना से 100 से अधिक लाभार्थी परिवारों को लाभ होगा और अब तक ₹1,00,000 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। सरकार का दावा है कि यह कदम 2018 में लिए गए फैसले को मजबूत करेगा, जिसमें 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि, 2021 की NITI Aayog रिपोर्ट के अनुसार, इस लक्ष्य को हासिल करने में लागू करने वाली चुनौतियों के कारण कुछ बाधाएं भी सामने आई हैं।
इससे पहले, 2014-2019 के दौरान PMKSY के लिए ₹2,11,694 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था, जो पिछली सरकार के ₹1,21,082 करोड़ से काफी अधिक है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह नया बजट वास्तव में किसानों के जीवन में बदलाव ला पाएगा या यह सिर्फ एक और राजनीतिक वादा बनकर रह जाएगा? विशेषज्ञों का मानना है कि सही निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन से ही यह योजना सफल हो सकती है।
किसान, सिंचाई योजना, मोदी सरकार, PMKSY, वित्त आयोग
Farmers, Irrigation Scheme, Modi Government, PMKSY, Finance Commission
